Overheden kunnen als eigenaar van grond eisen stellen bij de verkoop van die grond. Specifiek voor gemeenten geldt in dat geval een beperking. In de Woningwet is namelijk bepaald dat gemeenten geen strengere eisen mogen stellen dan het Bouwbesluit (vanaf 1 januari 2024: het Bbl). Zie instrument 'Afwijken van het Bbl op basis van gelijkwaardigheid'.
Deze beperking geldt niet voor andere overheden dan gemeenten.
Andere overheden dan gemeenten kunnen bij gronduitgifte in principe wel strengere bouwtechnische eisen stellen. Zo kunnen overheden eisen dat gegadigden gebruikmaken van houtbouw bij de bouw van de woningen die op de uitgegeven grond worden gerealiseerd.
Er zijn verschillende mogelijkheden om bij de inrichting van de tenderprocedure eisen te stellen die de toepassing van houtbouw stimuleren. Denk aan:
Provincie Brabant zet zich met samenwerkingspartners in om het feitelijk gebruik van de gronden, die zij verpachten of in gebruik geven, te verduurzamen. De provincie heeft ervaring en ideeën hierover verzameld in de handreiking ‘Aan de slag met duurzame gronduitgifte’. Meer informatie hierover is te vinden op de website van duurzamegronduitgifte.nl.
De selectieprocedure bij gronduitgifte is niet wettelijk geregeld. De procedure volgt uit de rechtspraak. De belangrijkste uitspraak is het Didam-arrest van de Hoge Raad.
Rechtsgebied | Privaatrecht > Gronduitgifte |
Citeertitel | nvt |
Artikel | nvt |
Geldig vanaf | TBD |